अतिरिक्त - प्रश्न:

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प्रश्न: न्यायपालिका क्या है ? 

उत्तर: न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है | जो भारतीय संविधान के अनुसार सबको न्याय देता है और कार्य करता है | यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है |

प्रश्न: हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है? 

उत्तर: हमें निम्न कारणों से न्यायपालिका की आवश्यकता है - 

(i) कानून का शासन स्थापित करने के लिए|

(ii) विवादों का निपटारा करने के लिए|

(iii) न्यायिक समीक्षा के लिए|

(iv) कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन के लिए| 

(v) संविधान की व्याख्या के लिए|  

प्रश्न: स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है? 

उत्तर: स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि कोई न्यायपालिका संविधान के अनुसार ही कार्य एवं न्याय दे उसके कार्यों में कोई राजनितिक या बाहरी हस्तक्षेप या दबाव न हो|

प्रश्न: न्यायपालिका की भूमिका क्या है?

उत्तर: न्यायपालिका के कार्यों को निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है:

1. विवाद समाधान: न्यायिक प्रणाली नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो राज्य सरकारों के बीच और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है।

2. न्यायिक समीक्षा: न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने की शक्ति है, अगर यह मानता है कि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हैं। इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं।

3. कानून को बनाए रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना: भारत का प्रत्येक नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है यदि उन्हें लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

प्रश्न: एक स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है?

उत्तर: न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है:

1. सरकार की अन्य शाखाएँ - विधायिका और कार्यपालिका - न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं और उनकी ओर से कार्य नहीं करती हैं।

2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को यह सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाने की अनुमति देती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति का दुरुपयोग न हो।

3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रश्न: भारत में न्यायालयों की संरचना क्या है?

उत्तर: भारत में तीन अलग-अलग स्तर की अदालतें हैं:

1. जिला न्यायालय: जिन न्यायालयों से अधिकांश लोग बातचीत करते हैं उन्हें अधीनस्थ या जिला न्यायालय या तहसील स्तर का न्यायालय कहा जाता है।

2. उच्च न्यायालय: प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जो उस राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है।

3. सुप्रीम कोर्ट शीर्ष स्तर पर है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय भारत के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। यह नई दिल्ली में स्थित है।

प्रश्न: क्या सभी की अदालतों तक पहुँचा सकते है?

उत्तर: भारत के सभी नागरिक इस देश में अदालतों तक पहुंच सकते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को न्यायालयों के माध्यम से न्याय पाने का अधिकार है। अदालतें सभी के लिए उपलब्ध हैं लेकिन वास्तव में, भारत में अधिकांश गरीबों के लिए अदालतों तक पहुंच हमेशा मुश्किल रही है। कानूनी प्रक्रियाओं में बहुत सारा पैसा और कागजी कार्रवाई शामिल होती है और साथ ही इसमें काफी समय भी लगता है। इसके जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के दशक की शुरुआत में न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका या जनहित याचिका का एक तंत्र तैयार किया। इसने किसी भी व्यक्ति या संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था।

वाक्यांश 'न्याय में देरी न्याय से वंचित है' का प्रयोग अक्सर विस्तारित समय अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है जो अदालतें लेती हैं। हालांकि, इसके बावजूद, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर नियंत्रण के साथ-साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी काम करती है।

प्रश्न: कानूनी प्रणाली की विभिन्न शाखाएँ क्या हैं?

उत्तर: आपराधिक और दीवानी कानून के बीच महत्वपूर्ण अंतर को समझने के लिए निम्न तालिका को देखें।