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NCERT Solutions for Class 11th राजनितिक विज्ञान - I

 

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Chapter Chapter 8. स्थानीय शासन

मुख्य बिन्दू

 

 

 

मुख्य बिन्दू :- 


  • सन्1993 में स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया |
  • गवर्नमेंट आफ  इंडिया एक्ट-1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बनाए गए ।
  • सन् 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया।
  • संविधान का 73वाँ संशोधन गाँव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध् पंचायती राजव्यवस्था की संस्थाओं से है।
  • संविधान का 74वाँ संशोधन शहरी स्थानीय शासन(नगरपालिका) से जुड़ा है। सन् 1993 में 73वाँ और 74वाँ संशोधन लागू हुए।
  • 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ (जनभागीदारी कानून) के तहत विकेन्द्रीयकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर को सौंपी गई।
  • 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबधित है।
  •  भारत की जनसंख्या में 16.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 8.2 प्रतिशत
    अनुसूचित जनजाति है |
  •  बोलिविया में 314 नगरपालिकाएँ हैं।
  • नगरपालिकाओं की अगुआई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं। इन्हें (president municipal) भी कहा जाता है।
  • महापौर के साथ एक नगरपालिका परिषद् (cabildo) होती है।
  • स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर पाँच वर्ष पर होते हैं।
  • 73वें संशोधन के अनुसार भारत के सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढाँचा त्रि-स्तरीय है।

 

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